हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को फिलहाल टाल दिया गया। इसके पीछे वजह है जयराम सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती।
मंत्रिमंडल की बैठक में निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को रखा गया, लेकिन चर्चा में कई बातें सामने निकलकर आई। जैसे राज्य में कई छोटे-बड़े प्राइवेट स्कूल हैं। कुछ निजी स्कूलों की सालाना फीस 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो कुछ निजी स्कूलों की फीस 20 हजार से 50 हजार रुपये है। सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर इस विधेयक को विधानसभा में लाना चाहती है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक बार फिर से निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ड्राफ्ट पर दोबारा काम कर रहा है और जल्द ही इस विधेयक को दोबारा कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का मामला संवेदनशील है। इसे लेकर सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस विषय पर अभी और गहन मंथन करने की जरूरत है।