शिमला। लंबित मांगें पूरी होने पर कर्मचारियों में खुशी है। शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई जेसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा देने का ऐलान किया। कर्मचारियों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा।
छठा वेतनमान मिलने से सबसे कम बेसिक वेतन वाले कर्मचारी (क्लर्क) को तीन से साढ़े तीन हजार रुपये का फायदा होगा। वरिष्ठ अधिकारियों को लगभग 15 से 20 हजार रुपये का फायदा होगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी 1000 रुपये से 10 हजार रुपये तक का फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नए वेतनमान के लागू होने से हिमाचल के सालाना वजट में कर्मचारियों के लिए 42 से 50 फीसदी वजट होगा और इसके लिए 6000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
न्यू पेंशन स्कीम यानि एनपीएस कर्मचारियों के लिए पांच मई 2009 तक की परिवारिक पेंशन (Family Pension) 15 मई 2003 से देने की घोषणा की गई। इस पर सरकार के 250 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए अनुबंध की अवधि को 3 से घटाकर 2 साल कर दिया है। अनुबंध कर्मचारियों को इसका फायदा 30 सितंबर से मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे।
मुख्यमत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना काल में देश की आर्थिकी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना के समय इस महामारी से निपटना सरकार की प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहां की समस्याएं भी बाकी राज्यों से अलग हैं, लेकिन कोरोना काल में कर्मचारियों ने सरकार का जो सहयोग किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है।
सीएम ने कहा, कोरोना की पहली डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश, देश में सबसे आगे रहा था और दूसरी डोज लगाने में भी अभी तक सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 90 प्रतिशत लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
कर्मचारियों के लिए बोलते हुए सीएम ने कहा कि, हमारी सरकार ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। हमने कर्मचारियों को हमेशा सरकार की रीढ़ समझा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सालाना बजट का सरकार अभी तक कर्मचारियों पर 42 प्रतिशत खर्च करती थी, लेकिन अब 50 प्रतिशत खर्च होगा।
सीएम ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को अन्य पेंशन लाभ में निवेश की छूट दी है। इसके अलावा विभाग में 27000 पदों को भरने की अनुमति दी है।
हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाओं को लेकर कहा कि वर्तमान जयराम सरकार ने ना सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं- मुद्दों को समझा बल्कि उनका समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ है।