शिमला। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। कर्मचारियों के मामलों पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक इसी महीने हो सकती है। कैबिनेट में भी चर्चा के दौरान ये मामला उठा और इस बारे में विभागीय सचिवों को तैयारी करने के लिए कहा गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय कार्मिक विभाग और कर्मचारी महासंघ के साथ चर्चा के बाद डेट तय करेगा। कर्मचारी महासंघ के डिमांड है कि पूरे एजेंडे पर बात के लिए मुख्यमंत्री पर्याप्त समय इस बैठक के लिए दें। इसलिए इसी अनुसार डेट तय की जा रही है। महासंघ का स्थापना दिवस 20 नवंबर को आ रहा है।
महासंघ चाहता है कि इससे पहले जेसीसी हो जाए। अब इस विंडो में से कौन सी डेट तय होगी, यह देखा जाना अब बाकी है। इससे पहले अश्वनी ठाकुर वाले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार को एजेंडा सौंप रखा है। इस एजेंडे में दो अलग-अलग मांग पत्र हैं। ये सभी विभागों को चले गए हैं।
सबसे बड़ी घोषणा इसमें नए पे-कमीशन को लेकर होगी, जिस पर वित्त विभाग पिछले कुछ दिनों से वर्कआउट कर रहा है। इसके अलावा अनुबंध अवधि को तीन से दो साल करने और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पर भी फैसला इसी जेसीसी के जरिए होगा।