शिमला। हिमाचल सरकार अब 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। ये 2000 करोड़ रुपए 4 किश्तों में सरकार के खाते में आयेंगे। हिमाचल सरकार को कर्ज की अदायगी 9,10,11,12 साल में करनी होगी। इस संबंध में हिमाचल सरकार रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। 24 नवंबर 2021 तक यह राशि प्रदेश सरकार के खाते में आ जाएगी। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की गई 4 अधिसूचनाओं के अनुसार ये पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया जायेगा।
होने वाली जेसीसी की बैठक में प्रदेश सरकार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ की बड़ी घोषणा कर सकती है। जेसीसी बैठक में सरकार और भी कई मांगों पर गौर कर सकती है।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशन पर बजट से करीब 17 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। मौजुदा समय की बात करें तो कर्मचारियों के वेतन पर 11477 करोड़ और पेंशन पर 5489 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सीधे सीधे बजट का कुल 72 फीसदी पैसा कर्मचारियों के वेतन-पेंशन पर खर्च हो रहा है।
आपको बता दें अभी तक हिमाचल सरकार पर 61,492 करोड़ रुपये का कर्ज है। पिछले वर्ष 2020-21 में सरकार ने छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जो विकास कार्यों पर खर्च किया गया है।
वित्तायोग की सिफारिश के अनुसार अब हिमाचल की कर्ज लेने की लिमिट एक फीसदी बढ़ा दी गई है। पहले तीन फीसदी तक कर्ज लिया जा सकता था जो अब बढ़कर 4 फीसदी हो गया है।